MP Sarpanch Mahasammelan : भोपाल सरपंच महासम्मेलन में सरकार ने बड़ी सौगात, की बड़ी घोषणाएं
MP Sarpanch Mahasammelan : राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सरपंच महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरपंचों को संबोधित किया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने पंचायतों के सशक्तिकरण और विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं, वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंच से सरपंचों को सुधार की खुली चेतावनी भी दी।
पंचायतें प्रदेश की तकदीर बदलेंगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, “इतना बड़ा देश… मोदी जी ने हर विषय पर चिंता की है। हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भरोसा है। अब ‘लाल सलाम’ का दौर खत्म हो गया है, विकास का कारवां आगे बढ़ रहा है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली भारत की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि एक-एक घर तक पहुंचने वाली यह व्यवस्था प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। “यदि प्रदेश को आगे ले जाना है, तो सरपंच और पंचायतों की भूमिका सबसे अहम है। आप ही विकास का कारवां हैं।”
उन्होंने बताया कि 24, 25 और 26 नवंबर को भोपाल में तीन दिवसीय पंचायत कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें पंचायतों के विकास के नए मॉडल पर चर्चा होगी। डॉ. यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शुद्ध है, और यदि काम करने का मन साफ है तो परमात्मा भी साथ होता है।
सरपंचों के लिए घोषणाएं
- शांति धाम (श्मशान घाट) के निर्माण के लिए राशि कलेक्टर के माध्यम से दी जाएगी।
- प्रत्येक पंचायत को ₹50,000 की स्वेच्छा अनुदान राशि दी जाएगी।
- सचिव या सहायक सचिव यदि काम में बाधा डालेंगे तो उन्हें हटाया जाएगा।
- 25 लाख रुपये तक का वित्तीय अधिकार पंचायतों को दिया गया है।
- वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया जाएगा, जबकि 2025 उद्योग वर्ष रहेगा।
- भगवान राम और कृष्ण के ऐसे स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें अब तक मान्यता नहीं मिली है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने सरपंचों से अपील की कि पंचायतें भी धर्म, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भागीदारी निभाएं।
मंत्री प्रहलाद पटेल का तीखा बयान
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने भाषण में कहा कि सरकार संवाद में कभी कमी नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका सही उपयोग जरूरी है। उन्होंने कहा “यदि आप अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तो आपके अधिकार कम हो जाएंगे, छीन भी लिए जाएंगे।” मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार ने सरपंचों को ₹25 लाख तक के वित्तीय अधिकार दिए हैं। अब कोई भी सरकारी गतिविधि पंचायतों के बिना नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रहलाद पटेल की घोषणाएं
- हर 6 माह में जनपद, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों के साथ बैठकें होंगी।
- सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की जांच के बाद ही किसी सरपंच पर FIR होगी।
- उपस्थिति और वेतन निर्धारण का अधिकार सरपंच के पास रहेगा।
- रेत और गिट्टी के मामलों में दुरुपयोग पर कार्रवाई की जाएगी।
- राजधानी में कार्यालय आवंटन का फिलहाल कोई वादा नहीं किया गया।
- एक हजार पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन सही जानकारी भेजना जरूरी है।
- 5000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में दो सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे।
फंड मिलेगा, लेकिन जवाबदेही भी तय होगी
मंत्री पटेल ने कहा कि “एक बात साफ है, फंड मिलेगा। लेकिन अगर काम में गड़बड़ी हुई तो 2025 में कार्रवाई तय है। मैं यह बात खुले मंच से कह रहा हूं।” उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार के नए पोर्टल पर पुराने बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अब प्रदेश में स्वनिधि योजना की शुरुआत होगी, जिसमें सभी प्रावधान पारदर्शी रूप से लागू होंगे।
